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पंजाब: प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा किया
इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और अन्य गणमान्य व्यक्ति लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर मौजूद थे।
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केंद्रीय बजट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 4,551 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
देश में सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने के लिए 8 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में भी इतनी ही राशि आवंटित की गई थी।
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आम बजट से पूर्व कामकाज सुस्त रहने के बीच तेल-तिलहन कीमतों में गिरावट
दूसरी ओर अच्छी गुणवत्ता वाले मूंगफली तेल तथा साबुत मूंगफली खाने वालों की मांग बढ़ने से मूंगफली तेल-तिलहन के दाम सुधार के साथ बंद हुए।
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यह एक अच्छा बजट होगा: पीयूष गोयल
गोयल ने पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में कहा, ''यह एक अच्छा बजट होगा... मुझे पूरा भरोसा है कि यह बहुत ही शानदार बजट होगा।''
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देश का चीनी उत्पादन अक्टूबर-जनवरी के दौरान 18.35 प्रतिशत बढ़कर 1.95 करोड़ टन रहा: इस्मा
पिछले सत्र की समान अवधि में चीनी का उत्पादन 1.64 करोड़ टन रहा था। चीनी सत्र अक्टूबर से सितंबर तक चलता है।
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तंबाकू पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, पान मसाला पर स्वास्थ्य उपकर एक फरवरी से प्रभावी होंगे
ये उपकर और उत्पाद शुल्क इन हानिकारक वस्तुओं पर एक जुलाई 2017 से लागू 28 प्रतिशत जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेंगे।
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रुपये ने 92.02 प्रति डॉलर के निचला स्तर छुआ, बाद में मामूली बढ़त के साथ हुआ बंद
रुपया बृहस्पतिवार को, डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर 91.99 पर सपाट बंद हुआ था। रुपये ने 23 जनवरी को डॉलर के मुकाबले 92 के अपने पिछले सबसे निचले स्तर को दर्ज किया था।
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सेबी ने डीमैट खातों में प्रतिभूतियों को जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाया
संशोधित व्यवस्था के तहत, आरटीए और सूचीबद्ध कंपनियां उचित जांच-पड़ताल करने के बाद निवेशकों के डीमैट खातों में सीधे प्रतिभूतियां जमा करेंगी।
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दिल्ली में चांदी चार लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार; सोने का भी नया रिकॉर्ड
99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 12,000 रुपये, या 7.02 प्रतिशत बढ़कर 1,83,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर सहित) के नए सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव 1,71,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से कहीं अधिक है।
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अगले कुछ वर्षों में 7.5 प्रतिशत तक जा सकती है भारत की वृद्धि दरः सीईए नागेश्वरन
समीक्षा में कहा गया कि कर कानूनों के सरलीकरण और नियामकीय सुधारों के लिए केंद्र एवं राज्यों की भागीदारी वाली उच्च-स्तरीय समितियों के गठन से नियामकीय स्पष्टता और स्थिरता की दिशा में संकेत मिलता है.
