Agriculture Budget 2025: 10 प्वाइंट में समझें बजट 2025 में कृषि और किसानों के लिए क्या है खास

Agriculture Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट 2025 पेश किया. उन्होंने बजट की शुरुआत कृषि सेक्टर के साथ की. इस बार सरकार ने बजट में कृषि के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपये बजट का ऐलान किया. इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बागवानी, महिलाएं, किसान, दलहन और उर्रवर के लिए भी कई सारी घोषणाएं की हैं. तो आइए जानतें है 10 प्वाइंट में कृषि से संबंधित पूरा बजट.

1. सरकार ने इस बजट में 6 नई योजनाओं की घोषणा की है. साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. इसका उदेश्य देश भर में बेरोजगारी से लेकर फसल प्रोडक्टिविटी में इजाफा करना है.
2. संसद में अपना आठवां बजट भाषण पेश करते हुए सीतारमण ने कृषि को “विकास का पहला इंजन” बताया और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत कम पैदावार वाले 100 जिलों को चुना जाएगा. राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को जमीन पर लागू किया जाएगा. इससे फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी. साथ ही 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है.
3. सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार एक व्यापक ‘ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन’ कार्यक्रम लागू करेगी. इसका उदेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है, ताकि गांवों से पलायन को रोका जा सके. यह कार्यक्रम खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर केंद्रित होगा.
4. दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन लॉन्च किया गया है. यह मिशन अरहर, उड़द और मसूर उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा. इस मिशन के तहत, सहकारी संस्थाएं नेफेड और एनसीसीएफ के साथ समझौता करने वाले पंजीकृत किसानों से चार साल तक दालों की खरीद करेंगी.
5. बिहार में मखाना का उत्पादन बढ़ाने, प्रोसेसिंग और मार्केट में सुधार लाने के लिए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा. बोर्ड किसानों को एफपीओ में संगठित करेगा और सरकारी योजना के लाभों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करते हुए ट्रेनिंग सहायता मुहैया कराएगा.
6. वित्त मंत्री ने केसीसी लिमिट में बढ़ोतरी की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए सब्सिडी वाले लोन लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है.
7. एक नया अरिसर्च इकोसिस्टम मिशन शुरू किया जाएगा. इस मिशन की मदद से उच्च उपज, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल बीजों को विकसित किया जाएगा. जुलाई 2024 से शुरू की गई 100 से अधिक बीज किस्मों को व्यावसायिक रूप से जारी करने की योजना है.
8. इसके अलावा, एक पांच वर्षीय कपास मिशन भी शुरू किया जाएगा. इससे कपास के उत्पादन में सुधार आएगा.
9. वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि असम के नामरूप में एक नए यूरिया प्लांट खोलना जाएगा. इसकी वार्षिक क्षमता 12.7 लाख टन है.
10. वहीं, बजट में सरकार ने बागवानी सेक्टर पर भी फोकस किया है. फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम लागू किया जाएगा. इस कार्यक्रम को राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जाएगा, ताकि किसानों की इनकम में इजाफा हो.