जीएसटी पंजीकरण को प्रौद्योगिकी, जोखिम मानकों से आसान बनाए सीबीआईसीः सीतारमण
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वित्त मंत्री ने सीजीएसटी संरचनाओं को जीएसटी पंजीकरण के लिए जरूरी अनिवार्य दस्तावेजीकरण के बारे में करदाताओं, व्यापार संगठनों और उद्योग निकायों के बीच लक्षित जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) से प्रौद्योगिकी एवं जोखिम-आधारित मापदंडों का उपयोग कर करदाताओं के लिए जीएसटी पंजीकरण को आसान, निर्बाध और अधिक पारदर्शी बनाने को कहा। सीतारमण ने सीबीआईसी के प्रधान मुख्य आयुक्तों, मुख्य आयुक्तों और क्षेत्रीय महानिदेशकों के एक सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने प्रमुख संकेतकों पर सीमा शुल्क और सीजीएसटी क्षेत्रों के प्रदर्शन की समीक्षा की।
उन्होंने क्षेत्रीय इकाइयों को जीएसटी पंजीकरण, रिफंड की प्रक्रिया और करदाताओं की शिकायतों से निपटने जैसे विभिन्न मापदंडों में सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश भी दिया।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वित्त मंत्री ने सीजीएसटी संरचनाओं को जीएसटी पंजीकरण के लिए जरूरी अनिवार्य दस्तावेजीकरण के बारे में करदाताओं, व्यापार संगठनों और उद्योग निकायों के बीच लक्षित जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि इससे पंजीकरण में अस्वीकृति एवं देरी को कम करने और आवेदनों के तेजी से प्रसंस्करण को सक्षम बनाने में मदद मिलेगी।
सीतारमण ने सीजीएसटी जोनल प्रमुखों को आवेदन प्रक्रिया में करदाताओं की सुविधा के लिए जीएसटी पंजीकरण के लिए एक अलग से हेल्पडेस्क बनाने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने यह सुनिश्चित करने की जरूरत बतायी कि जीएसटी सेवा केंद्रों और सीमा-शुल्क तुरंत सुविधा केंद्रों में पर्याप्त कर्मचारी हों, सुलभ हों और उनका उचित रखरखाव हो ताकि करदाताओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण मदद मिल सके।
उन्होंने करदाताओं के विश्वास पर जोर देते हुए शिकायत निवारण पर लक्षित और निरंतर ध्यान देने का आह्वान किया।
सीतारमण ने कर चोरी एवं गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों को रोकने की जरूरत पर जोर दिया।
उन्होंने सीबीआईसी को समय पर शिकायतों के निवारण और खासकर एमएसएमई एवं निर्यातकों के लिए कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी और सीमा शुल्क रिफंड की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भी कहा।
वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि सीजीएसटी और सीमा-शुल्क क्षेत्र शिकायतों के समाधान में और तेजी लाने के लिए अलग टीम बना सकते हैं।
उन्होंने सीमा शुल्क विभाग से आयात और निर्यात दोनों के लिए बंदरगाहों, हवाई अड्डों और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) पर रुकने का समय कम करने को कहा।
इस बैठक में राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव और सीबीआईसी के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल एवं राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
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