जनवरी-मार्च में 9 शहरों में कोवर्किंग ऑफिस लीजिंग 43 फीसदी घटी: CBRE
चंदनानी ने कहा, "जबकि अमेरिकी फर्म प्रमुख बनी हुई हैं, यूरोपीय और एशियाई निगम भारत में जीसीसी की स्थापना तेजी से कर रहे हैं, जो इसकी लागत-दक्षता और परिपक्व परिचालन पारिस्थितिकी तंत्र से आकर्षित हैं." उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और बीएफएसआई क्षेत्र इस मांग को आगे बढ़ाते रहेंगे.
सीबीआरई के अनुसार, इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में नौ प्रमुख शहरों में सह-कार्य करने वाले ऑपरेटरों द्वारा कार्यालय स्थान को पट्टे पर देने में सालाना 43 प्रतिशत की गिरावट आई है और यह 21.6 लाख वर्ग फुट रह गया है. सह-कार्य करने वाले अंतरिक्ष संचालक, जो मुख्य रूप से सभी आकार के कॉरपोरेट्स को प्रबंधित लचीला कार्यस्थल प्रदान करते हैं, ने एक साल पहले की अवधि में 37.6 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान किराए पर दिया था. रियल एस्टेट कंसल्टेंट सीबीआरई के आंकड़ों से पता चला है कि कुल कार्यालय पट्टे के लेन-देन में सह-कार्य करने वाले अंतरिक्ष संचालकों की हिस्सेदारी एक साल पहले की अवधि में 22 प्रतिशत से घटकर नवीनतम मार्च तिमाही में 12 प्रतिशत रह गई.
सह-कार्य करने वाले खिलाड़ी अपने केंद्र स्थापित करने के लिए संपत्ति मालिकों से किराए पर कार्यालय लेते हैं और फिर मुख्य रूप से कॉरपोरेट्स वाले ग्राहकों को उप-पट्टे पर देते हैं. वीवर्क इंडिया, स्मार्टवर्क्स, सूचीबद्ध फर्म ऑफिस, इनक्यूस्पेज़, सिंपलीवर्क ऑफिस और इंडीक्यूब कुछ प्रमुख सह-कार्य करने वाले खिलाड़ी हैं. कोविड महामारी के बाद लचीले प्रबंधित कार्यस्थल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.कुल मिलाकर, जनवरी-मार्च 2025 में नौ शहरों में कार्यालय स्थान की कुल सकल लीजिंग 5 प्रतिशत बढ़कर 180 लाख वर्ग फुट हो गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 171 लाख वर्ग फुट थी. ये नौ शहर हैं – दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और कोच्चि.
सीबीआरई इंडिया के सलाहकार और लेनदेन सेवाओं के प्रबंध निदेशक राम चंदनानी ने कहा, “भारत जीसीसी के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए अपने कुशल कार्यबल का लाभ उठा रही हैं.” उन्होंने कहा कि 2025 में जीसीसी के कुल कार्यालय स्थान अवशोषण का लगभग 35-40 प्रतिशत हिस्सा होने की उम्मीद है, जिसमें न केवल मेट्रो शहरों में बल्कि उभरते व्यापार केंद्रों में भी विस्तार होगा, जिसे अनुकूल राज्य नीतियों का समर्थन प्राप्त है.
चंदनानी ने कहा, “जबकि अमेरिकी फर्म प्रमुख बनी हुई हैं, यूरोपीय और एशियाई निगम भारत में जीसीसी की स्थापना तेजी से कर रहे हैं, जो इसकी लागत-दक्षता और परिपक्व परिचालन पारिस्थितिकी तंत्र से आकर्षित हैं.” उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और बीएफएसआई क्षेत्र इस मांग को आगे बढ़ाते रहेंगे.
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