जीएसटी परिषद की तीन-चार सितंबर को बैठक, दो स्लैब के प्रस्ताव पर होगा फैसला
जीएसटी परिषद सचिवालय की तरफ से जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया कि जीएसटी परिषद की दो दिन की बैठक नयी दिल्ली में होगी. परिषद में केंद्र के अलावा सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हैं
जीएसटी परिषद की तीन एवं चार सितंबर को होने वाली बैठक में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के स्लैब को चार से घटाकर दो स्लैब पर लाने के प्रस्ताव पर फैसला किया जाएगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक होगी. जीएसटी से संबंधित मामलों में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय जीएसटी परिषद ही है.
जीएसटी परिषद सचिवालय की तरफ से जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया कि जीएसटी परिषद की दो दिन की बैठक नयी दिल्ली में होगी. परिषद में केंद्र के अलावा सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हैं.
बैठक में जीएसटी कर की दरों को युक्तिसंगत बनाने, मुआवजा उपकर और स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा प्रीमियम पर गठित मंत्री समूहों (जीओएम) की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा.
मंत्री समूहों ने इसी सप्ताह जीएसटी कर स्लैब में बदलाव के केंद्र के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति जताई थी.
केंद्र सरकार ने जीएसटी की केवल दो दरें- पांच प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत ही रखने का प्रस्ताव रखा है. ‘मेरिट’ श्रेणी के उत्पादों एवं सेवाओं पर पांच प्रतिशत और ‘मानक’ श्रेणी वाले उत्पादों एवं सेवाओं पर 18 प्रतिशत कर लगेगा.
इसके अलावा कुछ विलासिता एवं नुकसानदेह उत्पादों पर 40 प्रतिशत कर की एक विशेष दर लगाने का भी प्रस्ताव है.
एक जुलाई, 2017 को देशभर में लागू हुए जीएसटी प्रणाली में फिलहाल कर की चार दरें हैं जिनमें पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दर शामिल हैं. इनके अलावा कई उत्पादों पर उपकर भी लगता है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में जीएसटी कर ढांचे में व्यापक सुधार दिवाली तक करने की घोषणा की थी.
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