आने वाले दिनों में हरियाणा बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब: सीएम सैनी
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए औद्योगिक टाउनशिप को विश्वस्तरीय, स्मार्ट औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जो हमारे उद्योग की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करेगा. इस अवसर पर बोलते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, सीवरेज आदि के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं. राव ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति भी तैयार की जा रही है, जिसके तहत नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कहा कि ‘विकसित भारत@2047’ के विजन के अनुरूप आने वाले दिनों में राज्य को मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील किया जाएगा. सैनी ने कहा कि राज्य सरकार की उद्योग-हितैषी और श्रमिक कल्याण नीतियों के कारण पिछले 10 वर्षों में हरियाणा ने खुद को भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक शक्ति केंद्रों में से एक के रूप में स्थापित किया है.
मानेसर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बजट के बाद की बैठक को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक स्वतंत्रता की शताब्दी से पहले “विकसित भारत” का लक्ष्य रखा है. सैनी ने कहा कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए इस साल के बजट में उद्योग और वाणिज्य विभाग का बजट बढ़ाकर 1,848 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है, जो पिछली बार की तुलना में 129 प्रतिशत अधिक है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में उद्योग प्रतिनिधियों, विशेषकर निर्माण, कपड़ा और स्टार्टअप के क्षेत्र से प्राप्त सुझावों को भी शामिल किया गया है. हरियाणा सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बजट में कई उपाय शामिल किए हैं. श्रमिकों को उचित दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 300 अटल किसान श्रमिक कैंटीन खोली जाएंगी.
सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री की ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के अनुरूप औद्योगिक नीतियां बनाकर ‘मेक इन हरियाणा’ को सर्वोपरि रखते हुए हरियाणा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा. उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा की गई प्रगति के कारण आज हरियाणा जीएसटी संग्रह में देश में पांचवें स्थान पर है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से तीन तरफ से घिरा हुआ, हमारी भौगोलिक स्थिति पड़ोसी राज्यों जैसे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ अद्वितीय कनेक्टिविटी प्रदान करती है.
सैनी ने कहा कि यह निकटता हमें एक बड़े उपभोक्ता बाजार और उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करती है. रणनीतिक लाभ वैश्विक निवेशकों को भी हरियाणा की ओर आकर्षित करता है. राज्य सरकार ने व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति-2020 जैसे कई महत्वपूर्ण उपायों को लागू किया है. निवेशकों के लिए सुचारू स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम स्थापित किया है, जिससे हमें ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सूचकांक में शीर्ष राज्यों में स्थान पाने में मदद मिली है.
आवेदकों को 15 दिनों की अवधि के भीतर सभी स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं. आज 40 विभागों की 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं. सैनी ने कहा कि आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर हरियाणा में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) विकसित किए जाएंगे, जिसके लिए एचएसआईआईडीसी द्वारा ई-भूमि पोर्टल पर भूमि की मांग दर्ज की जाएगी. भूमि पूलिंग और भूमि भागीदारी नीतियों को आकर्षक बनाने के लिए काम चल रहा है ताकि भूमिधारक भी विकास का लाभ उठा सकें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए औद्योगिक टाउनशिप को विश्वस्तरीय, स्मार्ट औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जो हमारे उद्योग की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करेगा. इस अवसर पर बोलते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, सीवरेज आदि के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं. राव ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति भी तैयार की जा रही है, जिसके तहत नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे.
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