होली से पहले इस राज्‍य ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, DA में की 7 फीसदी बढ़ोतरी

• Follow

Jharkhand: होली से पहले झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 7 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी. नई दरें पिछले साल 1 जुलाई से प्रभावी होंगी. कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में और कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. पीटीआई के मुताबिक, एक अधिकारी ने कहा कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को मौजूदा 239 प्रतिशत से 246 प्रतिशत (मूल वेतन का) डीए मिलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. छठे वेतन आयोग के तहत पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में भी 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर 246 प्रतिशत कर दिया गया. ये भी पढ़ें- डूब रहे को-ऑपरेटिव बैंक, जानें SBI और HDFC में जमा आपका पैसा कितना सेफ

कुल 12 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

संयुक्त कैबिनेट सचिव राजीव रंजन ने मीडिया को संबोधित करने हुए कहा कि पांचवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए भी मौजूदा 443 प्रतिशत से बढ़ाकर 455 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा. कैबिनेट ने झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (एमएसएमई) विशेष छूट विधेयक, 2025 को मंजूरी देने समेत कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी.

महिला मजदूरों को मिली खुशखबरी

कैबिनेट ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा व्यापार सुगमता के तहत तैयार ‘व्यापार सुधार कार्य योजना’ के अनुपालन के लिए कारखाना (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2024 को भी मंजूरी दी है. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इसमें मुख्य प्रावधान महिला मजदूरों को उनकी सहमति से शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कारखानों में काम करने की अनुमति देना है. ये भी पढ़ें- Gold Investment, Fixed Deposit, PPF, Equity में से न‍िवेश के ल‍िए क‍िसे चुनें जहां मिले अच्‍छा र‍िटर्न?

16,000 करोड़ रुपये होते हैं खर्च

बता दें कि झारखंड सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट में कुल 5,33,737 पद स्वीकृत हैं. इन स्वीकृत पदों के मुकाबले 1,83,016 पदों पर लोग सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं. नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर राज्य सरकार की ओर से सालाना करीब 16,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं.