मनसुख मंडाविया ने श्रमिकों के लिए शुरू की नई सर्विस, अब रोजगार मिलने में होगी आसानी

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केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को ई-श्रम इनिशिएटिव और ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स (ओएसआई) के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश माइक्रोसाइट शुरू की. श्रम मंत्रालय का कहना है कि इस माइक्रोसाइट के शुरू होने से श्रमिक पहले से ज्यादा सशक्त बनेंगे. साथ ही वेलफेयर सर्विस डिलीवरी में और पारदर्शिता आएगी. यानी उन्हें रोजगार ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. लॉन्च के मौके पर मंडाविया ने कहा कि मल्टीलिंगुअल ई-श्रम माइक्रोसाइट फैसिलिटी का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पहुंच सरकारी कार्यक्रमों तक आसान बनाना है. ताकि वे राज्य और केंद्र सरकार के कल्याण योजनाओं का बिना किसी रूकावट का लाभ उठा सकें. उन्होंने कहा कि इससे न केवल श्रमिक सशक्त होंगे, बल्कि वेलफेयर सर्विस डिलीवरी में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी. ये भी पढ़ें- Kumbh Air Fare: सरकार की दखलअंदाजी का हुआ असर, Indigo ने लगभग आधा किया किराया

मंत्री ने ओएसआई के बारे में क्या कहा

ओएसआई के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने आगे कहा कि रियल टाइम लेबर मार्केट डेटा का लाभ उठाकर, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कौशल विकास और नौकरी मिलान प्रक्रियाएं डेटा-संचालित हों. यानी ओएसआई उन क्षेत्रों में कौशल की कमी को दूर करने में मदद करेगा जहां सबसे ज्यादा मांग है, जिससे लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे. उन्होंने कहा कि ओएसआई हाई डिमांड वाले क्षेत्रों में कौशल अंतराल को पाटने में नीति निर्माताओं, प्रशिक्षण संस्थानों और व्यवसायों का समर्थन करेगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह इंडेक्स कार्यबल योजना और कौशल विकास पहलों में अधिक प्रभावी निर्णय लेने को सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इससे नौकरी मिलान को कस्टमाइज्ड किया जा सकेगा. साथ ही राज्य सरकारों और नियोक्ताओं को लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम बनाने में मार्गदर्शन किया जा सकेगा.

क्या है ई-श्रम माइक्रोसाइट

बता दें कि ई-श्रम माइक्रोसाइट स्टेट स्पेसिफिक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जो राष्ट्रीय ई-श्रम डेटाबेस के साथ आसानी से जुड़ा हुआ है. राज्य पोर्टल और ई-श्रम पोर्टल के बीच टू वे इंटीग्रेशन की सुविधा प्रदान करते हुए, यह असंगठित श्रमिकों के आसानी पंजीकरण की सुविधा मुहैया कराएगा. इससे असंगठित श्रमिकों के लिए केन्द्रीय और राज्य कल्याण कार्यक्रमों में वन-स्टॉप समाधान मिलेगा. ये भी पढ़ें- बेंगलुरु में 3,200 करोड़ रुपये की GST धोखाधड़ी का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार; जानें पूरा मामला