प्रधानमंत्री ने राज्यों से निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजित करने के लिए नीतिगत बाधाएं दूर करने को कहा

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार सृजन के लिए नीतिगत बाधाओं को दूर करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार और राज्य मिलकर ‘टीम इंडिया’ की तरह काम करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि बैठक में मौजूद सभी लोगों ने सर्वसम्मति से पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने के लिए भारत के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का समर्थन किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की 10 साल की यात्रा ‘विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र को तैयार करने’ के लिए थी। इस बार शासी परिषद की बैठक का विषय ‘2047 में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य’ था। बैठक में कुल 36 में से 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप-राज्यपाल शामिल हुए। जो राज्य इसमें शामिल नहीं हुए, उन्होंने पहले ही इस बारे में परिषद को सूचित कर दिया था।

उन्होंने कहा कि बैठक में शामिल नहीं होने वाले राज्य कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और पुडुचेरी थे। परिषद की इस बैठक में सबसे ज्यादा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल हुए। इससे पहले, नीति आयोग ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर प्रधानमंत्री के हवाले से कहा, ‘‘हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।’’ मोदी ने कहा, ‘‘विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। यह इसके 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है।’’

नीति आयोग के शीर्ष निकाय शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। मोदी ने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य हर राज्य को विकसित, हर शहर को विकसित, हर नगर पालिका को विकसित और हर गांव को विकसित बनाना होना चाहिए। अगर हम इस दिशा में काम करेंगे तो हमें विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।’’

उन्होंने यह भी सुझाव दिया, ‘‘राज्यों को अपने-अपने यहां सभी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप कम से कम एक पर्यटन गंतव्य विकसित करना चाहिए।’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘एक राज्य: एक वैश्विक गंतव्य’ का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इससे पर्यटन गंतव्य के रूप में आस-पास के शहरों के विकास का रास्ता साफ होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, ऐसे में हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। वृद्धि, नवोन्मेष और पर्यावरण अनुकूल पहल भारत के शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए।’’

मोदी ने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘हमें ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए, जिससे उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक जोड़ा जा सके।’’ ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह प्रधानमंत्री की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ पहली बड़ी बैठक है।