रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई योजना, 1.07 लाख करोड़ रुपये होंगे खर्च
सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1.07 लाख करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य अगले दो साल में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करना है. योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वालों को दो साल तक हर माह 3000 रुपये तक की सहायता मिलेगी.
केंद्र सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है. इस योजना पर 1.07 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इसका उद्देश्य देश में रोजगार के नए अवसर बनाना और पहली बार नौकरी करने वालों को प्रोत्साहन देना है. योजना से दो साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां मिलने की उम्मीद है. इसमें खास ध्यान विनिर्माण क्षेत्र पर दिया जाएगा.
नए कर्मचारियों को मिलेगा मासिक प्रोत्साहन
सरकार पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को दो साल तक हर महीने तीन हजार रुपये तक की राशि देगी. यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है. यह सहायता सीधे उनके नियोक्ताओं को दी जाएगी ताकि वे अधिक भर्ती कर सकें.
विनिर्माण सेक्टर को मिलेगा खास लाभ
सरकार इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है. इस क्षेत्र में प्रोत्साहन का लाभ तीसरे और चौथे साल तक भी बढ़ाया जा सकता है. इससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखने के लिए प्रेरणा मिलेगी.
कम सैलरी वालों के लिए भी प्रावधान
इस योजना के तहत एक लाख रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा. इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को सहायता मिलेगी और अधिक रोजगार सृजित होंगे. इससे संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है.
मंजूरी कैबिनेट बैठक में हुई
इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी. योजना से रोजगार क्षमता बढ़ेगी और सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी.