GST में कटौती से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों को 1.5 लाख करोड़ रुपये तक की बचत होगी: जोशी
इससे 2030 तक निवेशकों को एक लाख करोड़ रुपये से 1.5 लाख करोड़ रुपये तक की बचत होगी।
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा पर जीएसटी में कटौती से 2030 तक निवेशकों को 1.5 लाख करोड़ रुपये तक की बचत होगी।
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने यह बात सोमवार को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती लागू होने के पहले दिन कही।
उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन से माल एवं सेवाओं पर कर की दरें कम करने का निर्णय लिया।
जीएसटी में कटौती से भारत के 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।
सीआईआई के छठे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के अवसर पर पत्रकारों के साथ बातचीत में जोशी ने कहा, ‘‘मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विशेष रूप से नवरात्रि के अवसर पर नवीकरणीय उपकरणों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने के लिए धन्यवाद देता हूं।’’
उन्होंने कहा कि इससे 2030 तक निवेशकों को एक लाख करोड़ रुपये से 1.5 लाख करोड़ रुपये तक की बचत होगी।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, भारत की योजना 2030 तक लगभग 300 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की है। इसलिए लागत में दो से तीन प्रतिशत की मामूली कमी से भी निवेश क्षमता में एक से 1.5 लाख करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत ‘रूफटॉप सोलर’, तीन किलोवाट प्रणाली के लिए 9,000-10,500 रुपये तक सस्ता हो जाएगा।
मंत्रालय के अनुमान के अनुसार, जीएसटी कटौती के साथ पीएम-कुसुम के तहत किसानों को 10 लाख सौर पंप पर 1,750 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।
इससे पहले, सम्मेलन को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा कि 2021 में सीओपी26 में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा का खाका पेश किया था, तो उन्होंने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने का एक ऐसा लक्ष्य रखा था जिसे कई लोग असंभव मानते थे।
उन्होंने कहा, ‘‘आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर लिया है। यह हमने निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले ही कर लिया है। हमने 500 गीगावाट लक्ष्य (252 गीगावाट) का 50 प्रतिशत भी पार कर लिया है।’’
जोशी ने बताया प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग 20 लाख घरों को सौर ऊर्जा का लाभ मिला है।
उन्होंने कहा कि हाल में हुई स्वच्छ ऊर्जा नीलामी में, मध्य प्रदेश ने बैटरी स्टोरेज वाली सौर ऊर्जा के लिए भारत में अब तक की सबसे कम कीमत मात्र 2.70 रुपये प्रति यूनिट हासिल की।
मंत्री ने कहा कि 2030 तक करीब 537 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए पारेषण प्रणाली की योजना तैयार की गई है.
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