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इस बीच, घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 170.22 अंक गिरकर 83,239.47 अंक पर, जबकि निफ्टी 48.10 अंक घटकर 25,405.30 अंक पर बंद हुआ।
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चांदी की कीमत भी बृहस्पतिवार को 1,000 रुपये बढ़कर 1,05,800 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई। पिछले सत्र में चांदी 1,04,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।
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ओएनजीसी ने कहा कि ये सुविधाएं अमरनाथ यात्रा करने वाले लोगों को सुरक्षित आवास, साफ-सफाई और आपातकालीन सहायता प्रदान करेंगी। इस स्थायी बुनियादी ढांचे का फायदा पूरे साल स्थानीय लोगों को भी मिलेगा।
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पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में रिकॉर्ड 752 मेगावाट सौर परियोजनाएं शुरू कीं, जो पिछले साल की समान अवधि (354 मेगावाट) से दोगुना हैं. अब कंपनी की कुल उपयोगिता-पैमाने की परिचालन क्षमता 5.6 गीगावाट हो गई है, जिसमें 4.6 गीगावाट सौर और 1 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल है. कंपनी 1.7 गीगावाट अपनी और 1 गीगावाट तृतीय-पक्ष परियोजनाएं भी चालू वित्त वर्ष में शुरू करने की योजना में है.
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संयुक्त बयान में कहा गया कि इस परियोजना को ग्रिड स्थिरता को बढ़ाकर और अधिकतम मांग के दौरान विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराकर राज्य के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डिजायन किया गया है।
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एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक-जिंस सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक कर और व्यय कटौती विधेयक के राजकोषीय निहितार्थों को लेकर चिंताओं के बीच सुरक्षित निवेश की मांग से सोने में तेजी आई है।’’
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एनएमडीसी (NMDC) वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के अधिग्रहण की योजना बना रही है ताकि स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों जैसे EV, सोलर पैनल व ऊर्जा भंडारण में जरूरी एंटीमनी, लिथियम, कोबाल्ट और तांबा जैसे खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। कंपनी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में अधिग्रहण के अवसर तलाश रही है। दुबई में ऑफिस खोलकर एनएमडीसी ने वैश्विक विस्तार और खनिज विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत करने का संकेत दिया है।
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सरकार ने कैब सेवा प्रदाताओं को 'पीक ऑवर' के दौरान आधार किराए का दो गुना तक शुल्क वसूलने की अनुमति दी है, जो पहले 1.5 गुना था. नए मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश-2025 के तहत गैर व्यस्ततम समय में न्यूनतम किराया आधार मूल्य का 50% होना चाहिए. ड्राइवरों के लिए बीमा अनिवार्य किया गया है और पुराने वाहनों (8 साल से ज्यादा) के उपयोग पर रोक लगाई गई है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को एक ऐतिहासिक आर्थिक सुधार बताया है जिसने भारत के बाजार को एकजुट किया और छोटे कारोबारियों के लिए व्यापार को आसान बनाया. 1 जुलाई 2017 को लागू जीएसटी ने 17 कर और 13 उपकरों को समाहित कर एक सरल और डिजिटल टैक्स प्रणाली बनाई.
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सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1.07 लाख करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य अगले दो साल में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करना है. योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वालों को दो साल तक हर माह 3000 रुपये तक की सहायता मिलेगी.
