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कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘मोदी सरकार के पिछले लगभग 12 साल के कार्यकाल में सामाजिक सुरक्षा की कई योजनाएं धीरे-धीरे कमजोर होती चली गई हैं या उन्हें जानबूझकर कमजोर कर दिया गया है। पेंशन जैसी बुनियादी सुविधा भी लंबे समय से बढ़ती महंगाई के बावजूद लगभग जस की तस बनी हुई है। इसका सीधा असर बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर पेंशनभोगियों पर पड़ा है, जो समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग माने जाते हैं।’’
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रिपोर्ट में हालांकि आगाह किया गया है कि इस प्रगति को बनाए रखने के लिए प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी होगा। इसके लिए नीतिगत ढांचे को समयबद्ध प्रोत्साहन योजना से आगे बढ़ाकर स्थायी राष्ट्रीय कार्यक्रम में बदलने और केंद्र व राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
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कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसने मुंबई के कांदिवली के एक प्रमुख स्थान में एक प्रतिष्ठित आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं।
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धूत भाइयों के खिलाफ व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही तब शुरू की गई थी, जब भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज द्वारा ऋण चूक पर 5,353.78 करोड़ रुपये का मांग का नोटिस जारी किया था। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज मुख्य कर्जदार थी, जिसके लिए ये दोनों भाई व्यक्तिगत गारंटर थे।
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भारत के स्मार्टफोन बाजार में बड़ा बदलाव आया है, जहां वित्त वर्ष 2025 में पहली बार चीनी स्मार्टफोन कंपनियों की बिक्री में 4.5% की गिरावट दर्ज की गई. एंट्री और मिड-रेंज फोन्स की मांग घटने और प्रीमियम स्मार्टफोन्स की मांग बढ़ने से Apple और Samsung को फायदा हुआ. 45,000 रुपये से ऊपर के सेगमेंट की हिस्सेदारी बढ़कर 47% हो गई है. वहीं Xiaomi, Oppo और Realme जैसे ब्रांड्स को झटका लगा है, जबकि Vivo ने बेहतर प्रदर्शन किया है.
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भारत के स्टार्टअप सेक्टर में जुलाई 2025 से अब तक 4,500 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी हो चुकी है. फंडिंग में कमी, मुनाफे का दबाव और AI-फर्स्ट मॉडल अपनाने से कंपनियां छोटी टीम के साथ काम कर रही हैं. Livspace, Zepto और Porter जैसी कंपनियों ने भी workforce घटाई है. हालांकि, आने वाले समय में AI और ग्रीन-टेक सेक्टर में नई नौकरियों के अवसर बनने की उम्मीद है, खासकर स्पेशलिस्ट और टेक-स्किल प्रोफेशनल्स के लिए मांग बढ़ सकती है.
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उन्होंने कहा, ‘‘ परिचालन दक्षता, लागत अनुकूलन और मजबूत कोष प्रबंधन आदि से वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और विकास निवेशों के लिए अवसर बने हैं। इसके दम पर हमें वित्त वर्ष 2025-26 में करीब दो करोड़ टन की बिक्री हासिल करने की उम्मीद है।’’
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मंत्री ने केंद्रीय सरकार के ईपीएफ आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि हाल में राज्य में 29.63 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं और मौजूदा निवेशों से कुल 36.52 लाख नौकरियों की संभावना है।
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वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट राज्य के इतिहास के बड़े बजट में से एक है. यह पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 12.2 फीसदी अधिक है. सरकार ने साफ किया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कर्ज पर कंट्रोल उसकी प्राथमिकता है. 16वीं वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राजकोषीय घाटा 3 फीसदी की लिमिट में रखा जाएगा. इससे राज्य की आर्थिक स्थिति को संतुलित रखने का प्रयास किया गया है.
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एएआईबी के पास भारतीय वायुक्षेत्र में परिचालित विमानों से जुड़ी सुरक्षा घटनाओं को दुर्घटना, गंभीर घटना और घटना की श्रेणी में वर्गीकृत करने की जिम्मेदारी है। यह दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच करता है और सुरक्षा सुधार के लिए उपाय भी सुझाता है।
