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फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए चरण में पायलट के आराम, ड्यूटी घंटे और नाइट लैंडिंग पर सख्त नियम लगाए गए. Indigo जैसी बड़ी एयरलाइन के लिए इतने बड़े पैमाने पर तुरंत शेड्यूल बदलना मुश्किल रहा. रात में चलने वाली उड़ानों की संख्या ज्यादा होने से पायलट कमी तेज हो गई. इसी वजह से कई बिजी रूट पर तुरंत क्रू नहीं मिल पाया और उड़ाने देर से चली या रद्द करनी पड़ी.
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भारत- रूस समिट के दौरान दोनों देश मिलकर 10 सरकारी और 15 कमर्शियल एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने वाले हैं. इसका उद्देश्य आर्थिक संबंधो को विस्तार देना है. इसमें ट्रेड, एनर्जी, इंवेस्टमेंट और मेन इंडस्ट्रियल सेक्टर में सहयोग को बढ़ाने का लक्ष्य है. यह डील भारत- रुस पार्टनरशिप को एक नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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G20 का लक्ष्य है कि वैश्विक रेमिटेंस सेवाएं तेज, सस्ती और ट्रांसपेरेंट हो. RBI की UPI TIPS कड़ी इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाती है. इससे भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती मिलेगी. पेरू भी अगले साल भारत जैसी रीयल टाइम पेमेंट सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे यह मॉडल वैश्विक स्तर पर अपनाया जा रहा है.
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उन्होंने कहा, ''निर्यात करने वाले उद्योगों के लिए ये संहिताएं लचीलापन, सरलीकरण और पूर्वानुमान उपलब्ध कराती हैं, जो वैश्विक बाजारों की अस्थिरता में प्रतिस्पर्धा करने और विदेशी अनुपालन मानकों को पूरा करने के लिए जरूरी है।''
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मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हिसाशी ताकेउची ने बयान में कहा, ‘‘ स्टार्टअप आदर्श साझेदार हैं क्योंकि वे ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के हमारे लक्ष्य का समर्थन करने के लिए नई सोच और अत्याधुनिक समाधान लेकर आते हैं।’’
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इन इकाइयों को वापस मंगाने का मकसद नौ दिसंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच बनी 11,529 वाहनों में यदि ‘कॉम्बिनेशन मीटर’ में खराबी पाई जाती है, तो उसकी जांच करना और बदलना है।
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‘मेटल कोल्ड-रोल फॉर्मिंग’ एक विनिर्माण प्रक्रिया है जिसमें धातु की पट्टी को बिना गर्म किए कमरे के तापमान पर कई ‘रोलर’ की सहायता से मोड़ते हुए वांछित ‘प्रोफाइल’ (आकार) में ढाला जाता है। इनमें बेहतर ‘मैकेनिकल’ मजबूती होती है। यह प्रक्रिया ‘स्क्रैप’ तथा ‘रीवर्क’ की आवश्यकता को कम करते हुए संरचनात्मक अखंडता (स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी) को बढ़ाती है।
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‘डार्क पैटर्न’ की रोकथाम एवं विनियमन के लिए दिशानिर्देश 2023 को 30 नवंबर, 2023 को अधिसूचित किए गए थे। ये 13 ‘डार्क पैटर्न’ की पहचान करते हैं और उन पर प्रतिबंध लगाते हैं।
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वारी एनर्जीज ने कहा, ‘‘ ...आयकर (आईटी) विभाग के कुछ अधिकारियों ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत जांच-पड़ताल करने के लिए भारत में कंपनी के कुछ कार्यालयों और इसकी सुविधाओं का दौरा किया।’’
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उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, एनबीसीसी के माध्यम से आम्रपाली की अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आम्रपाली स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स रिकंस्ट्रक्शन एस्टेब्लिशमेंट (एस्पायर) का गठन किया गया था।
