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नांगिया ग्लोबल के अप्रत्यक्ष कर साझेदार राहुल शेखर ने कहा कि सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के संपूर्ण डिजिटलीकरण पर जोर दिया जाना चाहिए जिसमें दस्तावेजीकरण में एकरूपता, पूर्वानुमानित वर्गीकरण पद्धतियां और जोखिम-आधारित त्वरित मंजूरी शामिल हैं जिससे व्यापार सुगमता एवं निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।
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ईवाई इंडिया के उपभोक्ता उत्पाद एवं खुदरा क्षेत्र के राष्ट्रीय प्रमुख परेश पारेख ने कहा कि उद्योग लंबे समय तक ‘मूल्य-केंद्रित वृद्धि’ से ‘मात्रा-चालित’ पुनर्प्राप्ति की शुरुआती अवस्था में प्रवेश कर रहा है। 2026 आशाजनक दिखाई देता है।
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कंपनी ने हालांकि जनवरी से कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा पहले ही कर दी है, लेकिन अय्यर ने कहा कि ‘‘ भारी मूल्यह्रास की भरपाई के लिए ’’ बाद में और भी बढ़ोतरी की जाएगी।
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यह तेजी हालांकि पूरे वर्ष समान नहीं रही। बाजार की अस्थिरता, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की कमजोर भागीदारी और भू-राजनीतिक जोखिमों के बीच पहले सात महीनों में प्राथमिक बाजार की गतिविधि सुस्त बनी रही। अगस्त से परिस्थितियों में काफी हद तक सुधार आया क्योंकि वृहद आर्थिक चिंताएं कम हुईं, नकदी मजबूत हुई और शेयर बाजार स्थिर हुए जिससे कंपनियों के सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया तेज हुई।
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इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन विनिर्माता कंपनी एथर एनर्जी ने अपने सभी श्रेणी के स्कूटर की कीमत में एक जनवरी से 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करने की सोमवार घोषणा की।
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मंत्रालय ने कहा, ‘‘ इसमें आयुष चिकित्सकों, योग प्रशिक्षकों, भारतीय रसोइयों और संगीत शिक्षकों जैसे भारतीय व्यवसायों के साथ-साथ आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं निर्माण जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जिससे कार्यबल की गतिशीलता एवं सेवा व्यापार को मजबूती मिलेगी।’’
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एलन ग्रुप के पास गुरुग्राम और नयी दिल्ली में फैली 15 परियोजनाओं का पोर्टफोलियो है, जिसका निर्मित क्षेत्र लगभग 2.5 करोड़ वर्ग फुट है।
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हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने आईपीओ में ओएफएस के बढ़ते हिस्से पर चिंता जताते हुए कहा था कि इससे आईपीओ शुरुआती निवेशकों के लिए निकास का माध्यम बनते जा रहे हैं, जिससे सार्वजनिक बाजारों की मूल भावना कमजोर होती है।
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गूगल ने मंगलवार को भारत में एआई परिवेश मजबूत करने के लिए कई नई पहलों की घोषणा की। कंपनी ने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और टिकाऊ शहरों से जुड़े एआई उत्कृष्टता केंद्रों के लिए 80 लाख डॉलर के वित्तपोषण की घोषणा की। इसके अलावा, भारत के हेल्थ फाउंडेशन मॉडल के विकास के लिए चार लाख डॉलर देने की प्रतिबद्धता भी जताई।
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वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘ शुल्क और अन्य कई उपायों के जरिये व्यापार को हथियार बनाया जा रहा है। भारत को इसलिए सावधानीपूर्वक बातचीत करनी होगी और केवल शुल्क से निपटना काफी नहीं होगा...बल्कि मुझे लगता है कि हमारी समग्र आर्थिक मजबूती ही हमें वह अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगी।’’
