-
इसके साथ ही अमेजन अब कुल 13 शहरों में 65 आश्रय केंद्र संचालित कर री है, जिनमें से 24 दिल्ली-एनसीआर में हैं। कंपनी का लक्ष्य 2025 के अंत तक ऐसे 100 केंद्र स्थापित करना है।
-
रिपोर्ट में कहा गया स्थिर प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) मांग, शहरी खपत में सुधार, सामान्य मानसून से ग्रामीण आय में वृद्धि तथा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में संभावित कमी से वृद्धि को समर्थन मिलने की संभावना है।
-
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेस सेंटल, गिफ्ट सिटी, गुजरात (आईएफएससी शाखा) में एक शाखा खोली है. आईएफएससी शाखा ने आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से पंजीकृत निधि प्रबंधन इकाई (रिटेल) के रूप में पंजीकरण प्राप्त किया है
-
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत 1.41 करोड़ गरीब लोग खाद्यान्न पाने के हकदार हैं और केंद्र इन सभी लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न आवंटित कर रहा है.
-
विश्लेषकों ने कहा कि व्यापारी दूसरी तिमाही की जीडीपी और पीसीई (व्यक्तिगत खपत व्यय) महंगाई दर जैसे अमेरिका के कुछ प्रमुख आर्थिक आंकड़ों और अमेरिकी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों के बयानों पर बारीकी से नजर रखेंगे.
-
उन्होंने यह भी कहा कि बैंक अपनी इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सुविधा में सुधार कर रहा है और खुदरा तथा चालू खाताधारकों के लिए पीएनबी वन मोबाइल ऐप को भी नया रूप दिया जाएगा.
-
मंत्री ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सुरक्षा शर्तों के तहत उपग्रह संचार प्रदाताओं को भारत में अर्थ स्टेशन गेटवे स्थापित करना अनिवार्य है, जिसके माध्यम से उपग्रह से उपयोगकर्ताओं तक संचार भेजा जाता है.
-
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''हालांकि अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) ने 15 अगस्त, 2025 को कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे, लेकिन ''योग्य पक्षों'' के पदनाम और शुल्क संग्रह व प्रेषण की व्यवस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं अभी भी अनिर्धारित हैं.''
-
अन्य शेयरधारकों में एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं. यस बैंक ने शेयर बाजार को बताया, ''इस संबंध में, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एसएमबीसी को 22 अगस्त, 2025 के पत्र के माध्यम से बैंक की चुकता शेयर पूंजी/ मतदान अधिकारों के 24.99 प्रतिशत तक अधिग्रहण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मंजूरी मिल गई है.''
-
जीएसटी परिषद सचिवालय की तरफ से जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया कि जीएसटी परिषद की दो दिन की बैठक नयी दिल्ली में होगी. परिषद में केंद्र के अलावा सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हैं
