वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट राज्य के इतिहास के बड़े बजट में से एक है. यह पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 12.2 फीसदी अधिक है. सरकार ने साफ किया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कर्ज पर कंट्रोल उसकी प्राथमिकत
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 12.2 प्रतिशत अधिक है।
विमान कंपनी इंडिगो को दिसंबर में बड़े पैमाने पर परिचालन संबंधी व्यवधान के बाद नियामकीय कार्रवाई का सामना करना पड़ा था।
एएआईबी के पास भारतीय वायुक्षेत्र में परिचालित विमानों से जुड़ी सुरक्षा घटनाओं को दुर्घटना, गंभीर घटना और घटना की श्रेणी में वर्गीकृत करने की जिम्मेदारी है। यह दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच करता है और सुरक्षा सु
इक्विटी योजनाओं में ‘फ्लेक्सी-कैप’ फंड सबसे आगे रहे जिनमें 7,672 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ। इसके बाद ‘मिड-कैप’ फंड में 3,185 करोड़ रुपये और ‘लार्ज व मिड-कैप’ फंड में 3,182 करोड़ रुपये का निवेश हुआ।
वाणिज्य सचिव महबूबुर रहमान के अनुसार, अमेरिका से आयातित कपास एवं कृत्रिम रेशों से बने बांग्लादेश के प्रमुख निर्यात उत्पाद रेडीमेड गारमेंट्स (आरएमजी) को इस समझौते के तहत शून्य शुल्क देना होगा।
आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में कुल खुदरा बिक्री 27,22,558 इकाई रही जो जनवरी 2025 के 23,14,940 इकाई के मुकाबले 17.61 प्रतिशत अधिक है।
शराब के लिए शुल्क में कटौती के साथ न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) आधारित फॉर्मूले की पेशकश की गई है, जो अन्य मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में भारत के नजरिये के अनुरूप है।
इन संशोधनों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए आरबीआई ने कहा कि इसका उद्देश्य उन सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण वितरण की अंतिम कड़ी को मजबूत करना है, जिनके पास गारंटी के तौर पर गिरवी रखने के लिए सीमित संपत्ति है।