
संगठन ने यह भी मांग की है कि कानून में एक नया प्रावधान जोड़ा जाए, जिसके तहत बिल्डरों द्वारा वादे के अनुसार सुविधाएं और सुविधाजनक व्यवस्थाएं न देने की स्थिति में खरीदारों को मुआवजा दिया जाए.

सूत्रों ने कहा कि बाकी खाद्यतेलों के मुकाबले सरसों का दाम ऊंचा होने की वजह से इसकी मांग प्रभावित रहने से सरसों तेल-तिलहन कीमतों में भी गिरावट आई. वैसे देखें तो स्टॉकिस्टों, किसानों और सरकार के पास सरसों का स्टॉक पड़ा है.

मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण (एचएलसीए) की बैठक और मुख्य सचिव मनोज आहूजा की अध्यक्षता में एकल खिड़की मंजूरी समिति (एसएलडब्ल्यूसीए) की बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.

कंपनी फ्रेश इश्यू से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल विस्तार और तकनीकी सुधार के लिए करेगी। इसमें 272.6 करोड़ रुपये नए 620 CoCo स्टोर्स खोलने में, 591.4 करोड़ रुपये मौजूदा स्टोर्स के लीज डिपॉजिट में, 213.4 करोड़ रुपये टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, और 320 करोड़ रुपये ब्रांड मार्केटिंग व बिजनेस प्रमोशन में लगाए जाएंगे।

IMF के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक ग्रोथ 6.5 फीसदी रही। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद सरकार ने 2025-26 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.3 से 6.8 फीसदी के बीच रखा है। पहले तिमाही के मजबूत नतीजे घरेलू खपत की स्थिरता को दर्शाते हैं। हालांकि, 2026 की पहली तिमाही में वृद्धि की रफ्तार कुछ धीमी पड़ने की संभावना है।

यह घोषणा प्रीमियर एनर्जीज द्वारा ट्रांसकॉन इंडस्ट्रीज में बृहस्पतिवार को 51 प्रतिशत बहुमत हिस्सेदारी 500.3 करोड़ रुपये में हासिल करके ट्रांसफार्मर निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद की गई है।

जीएक्स ग्रुप के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) परितोष प्रजापति ने कहा कि गुड़गांव के मानेसर में मुख्यालय वाली इस नई अनुषंगी कंपनी से रोजगार के 300 से अधिक प्रत्यक्ष अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में दिसंबर आपूर्ति वाले अनुबंधों में सोने का भाव 1,109 रुपये या 0.89 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,22,995 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इसमें 12,958 लॉट के लिए कारोबार हुआ।

कंपनी बयान के अनुसार, आईपीओ 29 अक्टूबर को सार्वजनिक अभिदान के लिए खुलेगा और 31 अक्टूबर को संपन्न होगा। बड़े (एंकर) निवेशक 28 अक्टूबर को बोली लगा पाएंगे।

एथनॉल कार्यक्रम के मूल लक्ष्यों में स्थानीय उत्पादन के माध्यम से क्षेत्रीय घाटे को दूर करना, परिवहन लागत को कम करना और किसानों को समर्थन देना शामिल है। हालांकि हितधारकों का कहना है कि वर्तमान में इसका जिस तरह से कार्यान्वयन हो रहा है वह बाजार में विकृतियां उत्पन्न कर रहा है।