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सरकार ने 11 पशु आधारित फसल जैव प्रोत्साहक तत्वों को दी मंजूरी धार्मिक आधार पर वापस ली
आईसीएआर के महानिदेशक एम एल जाट ने पीटीआई-भाषा को बताया, ''इन 11 जैव प्रोत्साहक (बॉयोस्टिमुलेंट्स) को पहले मंजूरी दी गई थी और ये बाजार में बिक रहे थे। अब विभिन्न पक्षों द्वारा उठाई गई नैतिक, धार्मिक और आहार संबंधी चिंताओं के कारण इन पर रोक लगा दी गई है।''
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त्योहारी मांग से अधिकांश तेल-तिलहन कीमतों में सुधार
बाजार सूत्रों ने बताया कि वैसे तो त्योहारों की मांग बढ़ने से अपने पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले अधिकांश तेल-तिलहनों के भाव में सुधार है पर वास्तविकता यह है कि सूरजमुखी, कपास (जिससे प्राप्त होने वाले कपास बीज से बिनौला तेल निकलता है), सोयाबीन, मूंगफली जैसी फसलों के दाम, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे बने हुए हैं।
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आयकर विभाग ने अडानी सीमेंट की इकाई एसीसी पर लगाया 23 करोड़ रुपये का जुर्माना
आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए कथित तौर पर ‘‘आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने’’ के लिए 14.22 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं आकलन वर्ष 2018-19 के लिए ‘‘आय कम बताने’’ के मामले में 8.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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ICICI Pru MF ने लॉन्च किया कॉन्ग्लोमरेट फंड का NFO, 17 अक्टूबर तक है मौका
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉन्ग्लोमरेट फंड लॉन्च करने की घोषणा की है. यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी योजना है जो कॉन्ग्लोमरेट थीम का पालन करेगी. कॉन्ग्लोमरेट वे प्रमोटरों के नेतृत्व वाले समूह होते हैं जो भारत में स्थित हैं और जिनकी दो या अधिक सूचीबद्ध कंपनियां अलग-अलग सेक्टरों या उद्योगों में होती हैं.
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आईटी क्षेत्र की वृद्धि 2025-26 में धीमी रहेगी, अगले वर्ष एआई-संचालित क्षेत्र में होगा सुधार: रिपोर्ट
प्रमुख संकेतक दर्शाते हैं कि भारतीय आईटी क्षेत्र को वैश्विक व्यापक आर्थिक अनिश्चितता, ग्राहक लागत अनुकूलन और निर्णय लेने में देरी से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएलटेक जैसी प्रमुख भारतीय आईटी कंपनियों ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में मजबूत ‘बुकिंग’ और सौदों की ‘पाइपलाइन’ की सूचना दी फिर भी वास्तविक राजस्व वृद्धि का अनुमान वर्ष के लिए एक से पांच प्रतिशत पर सीमित बना हुआ है।
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केंद्र बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये के जोखिम गारंटी कोष पर कर रहा विचार
इसके अलावा, डेवलपर द्वारा न्यूनतम हिस्सेदारी के रूप में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी किए जाने चाहिए और जोखिम-आधारित प्रीमियम भी लिए जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि यह कोष नीतिगत अनिश्चितता और अन्य गैर-वाणिज्यिक जोखिमों से होने वाले नुकसानों की भरपाई करेगा, जिससे ऋणदाताओं को बड़ी परियोजनाओं के लिए बड़े ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
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जीएसटी संग्रह सितंबर में 9 फीसदी बढ़कर 1.89 लाख करोड़ रुपये पर
सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह सितंबर में 9.1 प्रतिशत बढ़कर 1.89 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया. दरों को युक्तिसंगत बनाने के कारण बिक्री में वृद्धि से जीएसटी संग्रह बढ़ा है. बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई.
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आरबीआई का बुनियादी बचत खातों को डिजिटल सेवाएं देने, आंतरिक लोकपाल को मजबूत करने का प्रस्ताव
आरबीआई ने बयान में कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे डिजिटलीकरण से ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप बीएसबीडी खाते से जुड़े नियमों में बदलाव भी आवश्यक हो गया है. इसलिए, जनता को किफायती बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए बीएसबीडी खाते से संबंधित मौजूदा निर्देशों की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है.
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गन्ने के रिसर्च के लिए बनेगी नई टीम, नई किस्म के साथ रोग नियंत्रण भी जरूरी- शिवराज सिंह चौहान
देश में गन्ने पर रिसर्च के लिए आईसीएआर में एक अलग से टीम बनाई जाएगी जो गन्ने की पॉलिसी और उत्पादन से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेगी. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया है.
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रिजर्व बैंक ने छह सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किया
भुगतान नियामक बोर्ड (पीआरबी), भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की एक समिति, भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) का स्थान लेगा. इस बोर्ड के प्रमुख गवर्नर हैं.
