
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई. सरकार के इस फैसले से देश के करीब 10.33 करोड़ परिवारों को लाभ होगा.
पीएमयूवाई की शुरुआत मई 2016 में देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए की गई थी. इस साल एक अगस्त तक देश भर में लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन दिए जा चुके हैं.
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को प्रति वर्ष नौ गैस सिलेंडरों पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी को मंजूरी दे दी है. इस पर 12,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.’ भारत अपनी रसोई गैस जरूरतों का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है.
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