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उन्होंने कहा कि सभी की निगाहें एफआईआई पर होंगी, जिन्होंने पिछले दो सप्ताह से लगातार शुद्ध खरीदार बने रहने के बाद शुक्रवार के बिकवाली की।
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बाजार सूत्रों ने कहा कि इस बार सरसों की आवक में आश्चर्यजनक कमी देखी जा रही है। नेफेड, हाफेड जैसी संस्थायें भी अभी तक सरसों की पर्याप्त खरीद नहीं कर पाई है क्योंकि सामान्य वर्षो में अप्रैल-मई के महीने में सरसों की लगभग 10-12 लाख बोरी की आवक होती थी उसके मुकाबले आवक इस बार काफी कम है जबकि उत्पादन पर्याप्त हुआ है।
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भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की तापीय बिजली कंपनी अदाणी पावर ने शनिवार को कहा कि उसने उत्तर प्रदेश को 1,500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए एक कड़े मुकाबले में बोली जीती है।
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एसबीआई का मुनाफा पिछले वित्त वर्ष में 70,901 करोड़ रुपये का रहा, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 61,077 करोड़ रुपये की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत के लिहाज से, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने सर्वाधिक 102 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 16,630 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जिसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक का शुद्ध लाभ 71 प्रतिशत बढ़कर 1,016 करोड़ रुपये हो गया।
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अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 85.88 पर खुला और डॉलर के मुकाबले 84.32 के दिन के उच्चतम स्तर और 85.88 के निचले स्तर के बीच घूमता रहा। कारोबार के अंत में रुपया 85.36 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो अपने पिछले बंद स्तर से 22 पैसे की बढ़त को दर्शाता है।
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बासमती चावल की किस्मों 1509 और 1718 के निर्यात मूल्य में मार्च से थोड़ी वृद्धि हुई है, जिसका कारण मांग में वृद्धि है न कि दोनों देशों के बीच जारी सैन्य तनातनी के कारण आपूर्ति में व्यवधान।
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शुक्रवार को यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘चंडीगढ़ प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी विभागों/बोर्ड/निगमों के कर्मचारियों को चंडीगढ़ में ही अपने मुख्यालय या स्टेशन में उपस्थित रहना चाहिए और अगले आदेश तक इसे नहीं छोड़ना चाहिए।’’
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सूत्रों का कहना है कि रक्षा मंत्री ने बैठक में शामिल नेताओं को यह भी बताया कि यह अभियान जारी है और अगर भारत के लक्षित हमले के मद्देनजर पाकिस्तान कोई सैन्य कदम उठाता है तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा।
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जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत ये सैन्य हमले किए गए। पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 भारतीय नागरिकों की जान गई थी.
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।