
इससे पहले, रंजन बैंक में उप प्रबंध निदेशक थे. उन्होंने विनय एम टोंस का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल 30 नवंबर, 2025 को समाप्त हो गया था.

समाशोधन और निपटान की जिम्मेदारी नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड (एनसीसीएल) निभाएगी, जो एनसीडीईएक्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है.

इस बीच, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच मसौदा व्यापार समझौता बहुत जल्द हो सकता है, हालांकि उन्होंने कोई समयसीमा नहीं बताई।

कंपनी के एक बयान के मुताबिक, बीएचईएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के. सदाशिव मूर्ति ने 63.17 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली सरकार के लिए अंतिम लाभांश का चेक भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी को सौंपा।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर में शून्य से नीचे 1.21 प्रतिशत और नवंबर 2024 में 2.16 प्रतिशत रही थी।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि नवंबर में हुए निर्यात ने इस वर्ष अक्टूबर में हुए नुकसान की भरपाई कर दी।

वर्ष 1973 के आपराधिक प्रावधानों से युक्त फेरा कानून की जगह जून 2000 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) ने लिया, जो एक दीवानी कानून है.

रुपये में गिरावट ने उद्योग को असुरक्षित स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि एक एलईडी टीवी में घरेलू मूल्य संवर्धन केवल लगभग 30 प्रतिशत है और मुख्य घटक जैसे ओपन सेल, सेमीकंडक्टर चिप और मदरबोर्ड आयात किए जाते हैं.

बाजार विशेषज्ञों ने इस लगातार निकासी के पीछे कई कारण बताए हैं, जिनमें रुपये में तेज गिरावट और भारतीय शेयरों का अपेक्षाकृत महंगा मूल्यांकन शामिल है।

इस महीने के पहले दो हफ्तों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से 17,955 करोड़ रुपये निकाले हैं, जिससे 2025 में अब तक कुल निकासी बढ़कर 1.6 लाख करोड़ रुपये हो गई है।