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रेटिंग एजेंसी का कहना है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा आयकर में कटौती जैसे प्रमुख सुधार और व्यापार समझौते, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के रूप में काम करेंगे। साथ ही अर्थव्यवस्था को वैश्विक उथल-पुथल से बचाएंगे।
सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि दूरसंचार विभाग कटौती सत्यापन दिशानिर्देशों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर रोके गए एजीआर बकाया का पुनर्मूल्यांकन भी करेगा।
रुपया पिछले 10 कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले 90 से गिरकर 91 पर आ गया। यह पिछले पांच सत्र में ही डॉलर के मुकाबले एक प्रतिशत लुढ़का है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक परामर्श जारी कर निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को 22 सितंबर से पहले उत्पादित बिना बिके माल पर स्वेच्छा से संशोधित मूल्य स्टिकर लगाने की अनुमति दी है, बशर्ते मूल अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) दिखाई दे रहे हों।
प्रस्ताव के अनुसार 12 प्रतिशत की श्रेणी में आने वाली 99 प्रतिशत वस्तुएं जैसे मक्खन, फलों के रस और सूखे मेवे पांच प्रतिशत कर दर में आ जाएंगी।
वांग ने कहा कि बैंक की स्थापना के लिए चीन के एक प्रस्ताव को सदस्य देशों के बीच 10 वर्षों के विचार-विमर्श के बाद मंजूरी मिली।
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि वृद्धि दर में मजबूती एवं राजकोषीय विश्वसनीयता में सुधार से संरचनात्मक मानकों में सुधार आएगा।
श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया कि कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई 2025 में 1.23 अंक बढ़कर 135.31 हो गया जबकि ग्रामीण श्रमिकों का सूचकांक 1.30 अंक बढ़कर 135.66 पर पहुंच गया।
बिहार के उपमुख्यमंत्री और दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह के संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा कि छह सदस्यीय राज्य मंत्रिसमूह ने 12 और 28 प्रतिशत की स्लैब हटाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है।
यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के अप्रैल-जून तिमाही में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि के अनुमान से भी अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 की जनवरी-मार्च तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी।