
पीएमयूवाई की शुरुआत मई 2016 में देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए की गई थी. इस साल एक अगस्त तक देश भर में लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन दिए जा चुके हैं.

मूडीज ने कहा कि भारतीय आयात पर लगाया गया 50 प्रतिशत शुल्क एशिया-प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों पर लागू 15-20 प्रतिशत शुल्क के मुकाबले कहीं अधिक है. लंबे समय में इसका असर भारत के विनिर्माण क्षेत्र, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मूल्यवर्धित क्षेत्रों की विकास योजनाओं पर पड़ सकता है.

अभी मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी भारत की GDP में 17% है और आने वाले सालों में इसके और बढ़ने की उम्मीद है. निप्पॉन का यह नया फंड ऑफर Nifty India Manufacturing Index को ट्रैक करेगा.

त्रिशूर स्थित इस कंपनी ने शेयर बाजारों को यह जानकारी दी। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी ने 177.55 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।

यूपीआई का संचालन करने वाले भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने इस असुविधा के लिए कुछ बैंकों की तकनीकी समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया।

इस बीच, शुल्क अनिश्चितताओं को लेकर चिंताओं के बीच, भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को नीतिगत दर को 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने और तटस्थ रुख बनाए रखने का फैसला किया।

रवि ने यहां ‘एलआईडीई ब्राजील इंडिया फोरम’ के अवसर पर संवाददाताओं से कहा, “यह एकतरफा निर्णय है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से यह किया गया है, उसमें कोई तर्क या कारण है।”

मल्होत्रा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि वैश्विक वृद्धि दर तीन प्रतिशत रहने का अनुमान है.

एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में तीन प्रतिशत बढ़कर 30.23 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी अवधि में यह लाभ 29.36 करोड़ रुपये था। कंपनी की कुल आय 374.14 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। वहीं, विज्ञापन व प्रचार खर्च में 8.6% और कुल खर्च में 6% की वृद्धि दर्ज की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक मृतक खाताधारकों के बैंक खातों और लॉकर दावों की प्रक्रिया को आसान और मानकीकृत बनाएगा ताकि नॉमिनी को सरलता से दावे मिल सकें। इसके अलावा, आरबीआई ‘रिटेल-डायरेक्ट’ मंच के तहत SIP के जरिए ट्रेजरी बिल में निवेश की सुविधा भी शुरू करेगा। यह कदम बैंकों की अलग-अलग प्रक्रियाओं को एकरूप बनाकर पारदर्शिता और ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए उठाया गया है।